कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और एंटीबायोटिक्स जैसी आवश्यक दवाओं की कीमतों में 1.7% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह वृद्धि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के दवा मूल्य नियंत्रण नियमों के तहत होगी, जिससे इसका प्रभाव सीमित रहेगा। हालांकि, इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर महंगाई का असर जल्द ही नजर आएगा।दवाओं की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?विशेषज्ञों के अनुसार, फार्मा इंडस्ट्री में बढ़ती उत्पादन लागत और कच्चे माल के दामों में उछाल इस मूल्य वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के महासचिव राजीव सिंघल का कहना है कि इस बढ़ोतरी से फार्मा कंपनियों को राहत मिलेगी, लेकिन मरीजों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा।बाजार में नई कीमतों का असर कब दिखेगा?नई दरों का प्रभाव अगले 2-3 महीनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि बाजार में पहले से ही लगभग 90 दिनों का दवा स्टॉक मौजूद रहता है। जैसे-जैसे पुराना स्टॉक खत्म होगा, नई कीमतें लागू होती जाएंगी।क्या कहता है सरकार का नियम? भारत में दवाओं की कीमतें 2013 के ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत NPPA द्वारा तय की जाती हैं। कंपनियों को निश्चित सीमा के भीतर ही कीमतें तय करने की अनुमति होती है। सरकार का दावा है कि राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची 2022 के तहत मूल्य नियंत्रण की वजह से मरीजों को अब तक सालाना 3,788 करोड़ रुपये की बचत हुई है। हालांकि, इस ताजा वृद्धि के बाद यह देखना होगा कि मरीजों पर इसका वास्तविक प्रभाव कितना पड़ता है और सरकार इसे संतुलित करने के लिए क्या कदम उठाती है।