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सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे की पहल ने दिखाया असर.....माध्यमिक शिक्षा मंडल की लेट फीस में आई भारी कमी...

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admin

Updated At: 05 Oct 2024 at 01:08 PM

आखिरकार एक बार फिर सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे की पहल का जोरदार असर हुआ है और इसके चलते हजारों शिक्षकों को राहत मिलने वाली है । दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उन हजारों स्कूलों की समस्या बढ़ा दी थी जिनके यहां कुछ बच्चों की बोर्ड के पोर्टल में एंट्री नहीं हो पाई थी इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक बार फिर पोर्टल ओपन तो किया लेकिन फीस इतना अधिक रखा की संस्था प्रमुखों के होश उड़ गए । माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए फीस 25 हजार तय कर दिया था , ऐसे में जिन स्कूलों में 1 या 2 बच्चे ही बचे थे उनको भी यह भारी भरकम फीस चुकाने की स्थिति पैदा हो गई थी । इस विषय को लेकर सबसे पहले सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक ने विरोध दर्ज कराया और मंडल को अवगत कराया और पोर्टल में सुधार की मांग की । कल दोपहर में अधिकारियों से चर्चा के बाद विवेक दुबे ने यह जानकारी सार्वजनिक की की जिन स्कूलों में 1 या 2 बच्चे ही छूटे है उनके लिए फीस 1 और 2 हजार ही रहेगी और वह इसकी जानकारी देते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल को ई मेल के जरिए आवेदन कर दे।जिसके बाद संस्थाओं ने ऑनलाइन आवेदन करना शुरू किया और इसके बात संस्थाओं ने आवेदन करना शुरू किया । जल्द ही इसका असर भी दिखाई देने लगा और जिन संस्थाओं की फीस पोर्टल में 25 हजार रुपए थी वह अब बच्चों की संख्या के हिसाब से कम होने लगी है । रायपुर के एक शासकीय स्कूल की फीस जो पहले 25000 थी और जहां 2 बच्चे छूटे थे उनकी फीस अब 2 हजार रुपए हो गई है । देखे सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे का मैसेज... साथियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट में एंट्री के लिए जिन स्कूलों में बच्चों का नाम छूट गया है वह माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट में अपने यहां की स्थिति यानी आपके यहां कितने बच्चे छूटे हैं उसकी जानकारी देते हुए ( नाम , कक्षा इत्यादि ) माध्यमिक शिक्षा मंडल को मेल कर दीजिए (data.cgbse@gmail.com में ), वह पोर्टल में आपके यहां के शुल्क को रिवाइज करेंगे । अभी सभी के यहां ₹25000 दिखा रहा है , जिनके यहां एक या दो बच्चे त्रुटिपूर्ण तरीके से छूट गए हैं उनका फीस रिवाइज किया जाएगा। आपके यहां जितने छात्र छूटे हैं उनकी जानकारी स्पष्ट रूप से देना अनिवार्य है । माध्यमिक शिक्षा मंडल में हुई मेरी बातचीत के अनुसार यह सूचना जनहित में जारी है। विवेक दुबे (प्रदेश संयोजक), सर्व शिक्षक संघ

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