Liquor Smuggling Curbed: : छत्तीसगढ़ में शराब तस्करी पर सख्ती, बड़ी कंपनियों को सरकार के आगे झुकना पड़ा

Liquor Smuggling Halted, Big Brands Surrender

रायपुर,

छत्तीसगढ़ सरकार की नई आबकारी नीति ने शराब तस्करों की कमर तोड़ दी है। अवैध व्यापार पर रोक लगाने और प्रदेश में शराब की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने टैक्स घटा दिए, जिससे अंग्रेजी शराब अब सस्ती हो गई है। इसका असर यह हुआ कि 250 से अधिक नामी ब्रांड्स को सरकार की शर्तें माननी पड़ीं, जबकि कई दिग्गज कंपनियां अब भी अपने ब्रांड्स को बेचने के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं।

सीमाओं पर तस्करों की नाकेबंदी, नकली शराब का धंधा ठप

प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब की तस्करी हो रही थी। यह शराब न केवल नकली और हानिकारक थी, बल्कि सरकार को भी करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा था। हाल के महीनों में आबकारी विभाग और पुलिस ने तस्करी की कई बड़ी खेप पकड़ी हैं। सरकार ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए शराब पर टैक्स घटाकर कीमतों को नियंत्रित किया है, जिससे तस्करी के जरिए सस्ती शराब लाने का खेल अब बंद हो जाएगा।

सरकार की सख्ती के आगे झुकीं कंपनियां

इस बार आबकारी विभाग ने साफ कर दिया कि केवल उन्हीं ब्रांड्स को छत्तीसगढ़ में बिक्री की अनुमति मिलेगी, जो दाम नहीं बढ़ाएंगे। कई कंपनियां कीमतें बढ़ाने पर अड़ी थीं, लेकिन सरकार ने झुकने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप, बड़े और लोकप्रिय ब्रांड्स को भी सरकार की शर्तें माननी पड़ीं।

तीन महीने तक बाजार से बाहर रहेंगे महंगे ब्रांड्स

जो कंपनियां अब तक अपने ब्रांड्स की कीमतें बढ़ाने पर अड़ी थीं, वे अब पुरानी दरों पर अपने उत्पाद बेचने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आबकारी विभाग ने सख्त फैसला लेते हुए ऐसे ब्रांड्स को फिलहाल तीन महीने तक बाजार से बाहर रखने का निर्णय लिया है। जुलाई 2025 में वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं, तब तक प्रदेश की शराब दुकानों में सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स की बिक्री होगी, जिन्होंने सरकार की शर्तें मानी हैं।

इस फैसले का सीधा असर जनता पर पड़ेगा—उन्हें अब न केवल सस्ती और शुद्ध शराब मिलेगी, बल्कि तस्करी से आने वाली मिलावटी शराब से भी छुटकारा मिलेगा। सरकार का यह कदम प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।