NITI NCER Portal & Financial Changes: : आज लॉन्च होगा ‘नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच’ पोर्टल, 1 अप्रैल से लागू होंगे अहम वित्तीय बदलाव

"Launch of NITI NCER Portal & Financial Changes from April 1"

नई दिल्ली: आज ‘नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच’ पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। इस पोर्टल पर 2022-23 तक के (पिछले तीन दशकों) राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों से जुड़े आंकड़े उपलब्ध होंगे। नीति आयोग और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से विकसित यह पोर्टल राज्यों की जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, राजकोषीय, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े डेटा तक लोगों को सीधी पहुंच प्रदान करेगा।

नीति आयोग के अनुसार, यह पोर्टल 28 भारतीय राज्यों के वृहद और राजकोषीय परिदृश्य की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा, जिससे विभिन्न आर्थिक व सामाजिक संकेतकों के आधार पर राज्यों की स्थिति का आकलन करना आसान होगा।

1 अप्रैल से लागू होंगे वित्तीय क्षेत्र के अहम बदलाव

नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ ही देश के वित्तीय क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। इनमें आयकर नियम, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई लेनदेन, जीएसटी नियम और बैंकिंग नियम शामिल हैं।

नए आयकर नियम लागू

बजट 2025 में घोषित नए टैक्स स्लैब 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे।

• अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

• वेतनभोगियों के लिए 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 12.75 लाख रुपये तक की आय करमुक्त होगी।

• कर स्लैब में भी संशोधन किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।

यूपीआई लेनदेन के नए नियम

यूपीआई लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए दिशा-निर्देश लागू होंगे।

• निष्क्रिय मोबाइल नंबर से यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे।

• अगर 90 दिनों तक कोई मोबाइल नंबर उपयोग में नहीं है, तो उससे जुड़ी यूपीआई सेवाएं बंद हो जाएंगी।

क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

• एसबीआई कार्ड उपयोगकर्ताओं को अब कम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे।

• सिंपली क्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स घटाए जाएंगे।

• एक्सिस बैंक ने विस्तारा क्रेडिट कार्ड के लाभों में बदलाव किया है।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू

• यह योजना पुरानी पेंशन योजना की जगह लेगी।

• जिन सरकारी कर्मचारियों की सेवा 25 साल पूरी हो चुकी है, उन्हें उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

जीएसटी नियमों में संशोधन

• मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य होगा, जिससे करदाताओं के लिए सुरक्षा बढ़ेगी।

• ई-वे बिल (EWB) केवल उन्हीं आधार दस्तावेजों पर बनेगा, जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं होंगे।

• जिन व्यापारियों का सालाना कारोबार 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक है, उन्हें 30 दिनों के भीतर ई-इनवॉइस पोर्टल पर चालान अपलोड करना होगा।

बैंकिंग नियमों में बदलाव

• न्यूनतम बैलेंस के नियम सख्त किए गए हैं।

• एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक समेत कई बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ा दी है।

• जो खाताधारक तय न्यूनतम बैलेंस नहीं रखेंगे, उन्हें जुर्माना भरना होगा।

आर्थिक सुधारों का व्यापक असर

1 अप्रैल से लागू हो रहे ये बदलाव करदाताओं, बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं, पेंशनभोगियों और व्यापारियों को प्रभावित करेंगे। सरकार का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और नागरिकों के लिए फायदेमंद बनाना है।

🔹 अब देखना यह होगा कि ये नए नियम आम जनता के लिए कितने लाभकारी साबित होते हैं!