200 जिलों में पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला शुरू, 10वीं-12वीं पास को भी मिलेंगी नौकरियां

फ्रेशर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला (PMNAM) सोमवार, 13 फरवरी को देश भर के 200 से अधिक जिलों में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया मिशन के विजन के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) की ओर से इसका आयोजित किया जा रहा है। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से स्थानीय युवाओं को करिअर की शुरुआत का बेहतरीन अवसर देने के लिए कई स्थानीय व्यावसायी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। अप्रेंटिसशिप मेले में विभिन्न सेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनियां ऑन स्पॉट योग्य कार्मिकों और अप्रेंटिस की भर्ती करेंगी। इससे आवेदकों को नए कौशल सीखने और अपनी आजीविका को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले में भाग लेने के लिए उम्मीदवार apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर मेले के लिए पंजीकरण करा सकते हैं और अपने निकटतम स्थान का पता लगा सकते हैं। वे उम्मीदवार जो पांचवीं से 12वीं पास हैं या जिनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र हैं या आईटीआई प्रमाण-पत्र धारक हैं या डिप्लोमा धारक हैं या स्नातक हैं, वे इस अप्रेंटिसशिप मेले में आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने रिज्यूमे की तीन प्रतियां, सभी मार्कशीट और प्रमाण-पत्रों की तीन प्रतियां, फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस आदि) और तीन पासपोर्ट आकार के फोटो संबंधित स्थानों पर ले जाने होंगे। लोकेशन अप्रेंटिसशिप मेला पोर्टल dgt.gov.in/appmela2022/ पर भी उपलब्ध हैं। जिन लोगों ने पहले ही नामांकन कर लिया है, उनसे सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का अनुरोध किया जाता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि इस मेले के माध्यम से, उम्मीदवार राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) से मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र भी अर्जित करेंगे, प्रशिक्षण सत्रों के बाद उनकी रोजगार दर में सुधार होगा। केंद्रीय बजट 2023 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत तीन साल में 47 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सहित प्रमुख घोषणाएं की गईं हैं। अप्रेंटिसशिप मेलों में चयनित व्यक्तियों को नए कौशल हासिल करने के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार मासिक स्टाइपेंड भी मिलता है।