नियम तोड़ा, वीडियो पकड़ेगा: : अब चालान सिर्फ फोटो से नहीं, वीडियो सबूत से होगा! सरकार ने जारी की नई ट्रैफिक SOP

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देश की ट्रैफिक व्यवस्था में पारदर्शिता और मजबूती लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सिर्फ फोटो नहीं, बल्कि वीडियो साक्ष्य के आधार पर ही चालान जारी किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू कर दी है, जिसे देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनाया जाएगा।

कैसा होगा चालान का नया सिस्टम

नई SOP के अनुसार अब हाई-टेक ऑटोमैटिक कैमरों की मदद से चालान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये कैमरे 1 से 10 सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जिसमें वाहन की नंबर प्लेट, वाहन का प्रकार, उल्लंघन की स्पष्ट तस्वीर, लोकेशन (स्थान), तारीख और समय सभी कुछ साफ-साफ दर्ज रहेगा।

सबसे अहम बात यह है कि अब सिर्फ एक स्टिल फोटो पर्याप्त नहीं होगा। चालान तभी जारी होगा जब वीडियो रिकॉर्डिंग से यह पूरी तरह साबित हो कि नियमों का उल्लंघन हुआ है।

200 किमी/घंटा की रफ्तार भी कैमरे से नहीं बच पाएगी

नई तकनीक से लैस कैमरे इतनी तेज गति से काम करेंगे कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी कोई वाहन निकले, तो उसकी क्लियर वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। इससे ओवरस्पीडिंग करने वाले चालकों को पकड़ना आसान हो जाएगा।

इन मामलों में वीडियो चालान संभव

नई SOP के तहत सड़क पर हेलमेट नहीं पहनना, कार में सीट बेल्ट नहीं लगाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रेड लाइट जम्प करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार में ड्राइविंग, ओवरलोडिंग या ओवरटेकिंग जैसे मामलों में वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर चालान काटा जा सकेगा।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि ड्राइव करते हुए खाना-पीना, गाड़ी से बाहर झांकना, खतरनाक स्टंट करना या यातायात नियमों की जानबूझकर अनदेखी करना भी रिकॉर्ड में आएगा और तुरंत कार्रवाई होगी।

रियल टाइम अलर्ट और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम

इस पूरे सिस्टम को एक रियल टाइम मॉनिटरिंग नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जो नियम उल्लंघन होते ही तत्काल उस फुटेज को ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भेज देगा। इससे बिना देर किए चालान जारी हो सकेगा और नियम तोड़ने वाला व्यक्ति बच नहीं पाएगा।

इसके साथ ही, ट्रैफिक चालान की जानकारी संबंधित वाहन मालिक के मोबाइल नंबर और पते पर भेजी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने तीन महीने की समयसीमा दी है, जिसके भीतर सभी वाहन मालिकों को अपने रिकॉर्ड अपडेट करना अनिवार्य होगा।

गलती से चालान कटा तो अब राहत संभव

कई बार ऐसा देखा गया है कि सिस्टम की गलती या पहचान की कमी के चलते निर्दोष लोगों के चालान कट जाते हैं। इस परेशानी से निपटने के लिए सरकार अब सभी राज्यों में एक ऑनलाइन अपील पोर्टल शुरू कर रही है। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेगा और वीडियो/तस्वीर के आधार पर अपनी सफाई दे सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया निर्णय

यह नई SOP सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बनाई गई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण को लेकर कई बार चिंता जताई है और पारदर्शी व वैज्ञानिक प्रणाली अपनाने की सलाह दी थी। अब इस SOP के लागू होने से ट्रैफिक संचालन में अनुशासन आएगा, सड़कों पर हादसों में कमी आएगी और हर नागरिक को नियमों के प्रति सजग होना पड़ेगा।

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क पर हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर लोग खुद नियमों का पालन करें, तो न केवल हादसे कम होंगे, बल्कि चालान की नौबत भी नहीं आएगी।