आज से बदलेंगे नियम: : टैक्स बैंकिंग बचत और जीएसटी में बड़े बदलाव जानिए आपके लिए क्या नया है

एक अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं टैक्स बैंकिंग बचत यूपीआई क्रेडिट कार्ड और जीएसटी से जुड़े ये बदलाव आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेंगे सरकार ने इन नियमों में संशोधन कर करदाताओं वरिष्ठ नागरिकों उपभोक्ताओं और व्यवसायों को राहत देने की कोशिश की है आइए जानते हैं कि आज से क्या क्या बदलने वाला है

टीडीएस और टैक्स में बदलाव

ब्याज आय पर टीडीएस में छूट के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा पचास हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है सामान्य नागरिकों के लिए यह सीमा चालीस हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये कर दी गई है

मकान किराये पर टीडीएस में राहत के तहत किराये से होने वाली कमाई पर टीडीएस की सीमा दो लाख चालीस हजार रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये सालाना कर दी गई है अब पचास हजार रुपये प्रति माह तक के किराये पर टीडीएस नहीं लगेगा

विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर टैक्स में छूट के तहत दस लाख रुपये तक की रकम विदेश में पढ़ाई कर रहे बच्चों की फीस और अन्य खर्चों के लिए भेजी जा सकेगी बिना टीसीएस के

कमीशन और इनाम पर टीडीएस छूट के तहत बीमा एजेंटों और ब्रोकरों के लिए टीडीएस छूट की सीमा पंद्रह हजार रुपये से बढ़ाकर बीस हजार रुपये कर दी गई है लॉटरी और घुड़दौड़ से कमाई पर अब दस हजार रुपये से कम की जीत पर टीडीएस नहीं कटेगा

लाभांश आय पर राहत के तहत शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों को अब दस हजार रुपये तक के लाभांश पर टीडीएस से छूट मिलेगी

बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

एटीएम से नकद निकासी महंगी हो गई है एक मई दो हजार पच्चीस से मुफ्त निकासी सीमा के बाद हर अतिरिक्त निकासी पर तेइस रुपये शुल्क देना होगा

बचत और एफडी पर ब्याज दरों में संशोधन किया गया है कई बैंकों ने जमा राशि के आधार पर ब्याज दरों में बदलाव किए हैं

न्यूनतम बैलेंस के सख्त नियम लागू किए गए हैं अब शहरी क्षेत्रों में पांच हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में दो हजार रुपये न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य होगा

क्रेडिट कार्ड के लाभों में कटौती की गई है एसबीआई कार्ड्स ने कई क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स कम कर दिए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इकतीस मार्च दो हजार पच्चीस से क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनेफिट बंद करेगा

जीएसटी और कारोबारी नियमों में बदलाव

ई इनवॉइसिंग नियमों में संशोधन किया गया है जिन व्यवसायों का वार्षिक टर्नओवर दस करोड़ से एक सौ करोड़ रुपये के बीच है उन्हें तीस दिनों के भीतर ई इनवॉइस पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा

कारों की कीमतों में बढ़ोतरी

ऑटोमोबाइल सेक्टर में बदलाव किए गए हैं नए वित्त वर्ष में कार कंपनियों ने बढ़ती लागत के कारण कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है

आज से लागू हो रहे ये नए नियम आम जनता करदाताओं और उपभोक्ताओं के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं सरकार के इन कदमों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और वित्तीय लेनदेन को सरल बनाना है इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपनी आर्थिक योजनाओं को पहले से तय करना जरूरी होगा