IAS Transfer : सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला

सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन का आदेश जारी किया है। नई तैनाती के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। झारखंड सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक दक्षता और सुचारू शासन व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह फेरबदल राज्य में प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। संबंधित अधिकारियों को जल्द नए पदों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

झारखंड सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत 15 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन का आदेश जारी किया है।

इस क्रम में, पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहीं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही, उन्हें झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

अन्य प्रमुख तबादलों में, मस्त राम मीना को योजना एवं विकास विभाग से स्थानांतरित कर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं, कृपानंद झा को परिवहन विभाग से स्थानांतरित कर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

विप्रा भाल को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग से स्थानांतरित कर परिवहन विभाग का सचिव बनाया गया है, साथ ही वे परिवहन आयुक्त का कार्यभार भी संभालेंगी। अरवा राजकमल को भवन निर्माण विभाग से स्थानांतरित कर खान एवं भूतत्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, और उन्हें झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और उद्योग विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

नवचयनित आईएएस अधिकारियों में, कंचन सिंह को झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (JSLPS) का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। धनंजय कुमार सिंह को वित्त विभाग का संयुक्त सचिव, सीता पुष्पा को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का संयुक्त सचिव, विजय कुमार सिन्हा को उत्पाद आयुक्त और झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक, प्रीति रानी को उद्योग विभाग का संयुक्त सचिव, और राजेश प्रसाद को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक नियुक्त किया गया है।

यह प्रशासनिक फेरबदल राज्य में सुशासन और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से किया गया है।