स्मार्टफोन के लिए नई सुरक्षा जांच का प्लान बना रही सरकार, प्री-इंस्टॉल एप पर लगेगी लगाम

केंद्र सरकार एक बार फिर स्मार्टफोन निर्माताओं पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार स्मार्टफोन के लिए नई सुरक्षा जांच का प्लान बना रही है। नए सुरक्षा नियमों के तहत, स्मार्टफोन निर्माताओं को पहले से इंस्टॉल किए गए एप्स को हटाने और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की अनिवार्य स्क्रीनिंग की अनुमति दी जा सकेगी। बता दें कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जुर्माने के बाद गूगल ने भारतीय बाजार के लिए अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल प्ले-स्टोर बिलिंग में कई बदलाव की घोषणा की थी।हालांकि, अब तक नए सुरक्षा नियम के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन कहा जा रहा है कि इससे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट में नई स्मार्टफोन की लॉन्चिंग पर प्रभाव पड़ सकता है। जिसमें सैमसंग, शाओमी, वीवो और एपल जैसी कंपनियों के फोन शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि जासूसी और यूजर्स डाटा के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं के बीच भारत का आईटी मंत्रालय इन नए नियमों पर विचार कर रहा है, क्योंकि यह जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं है। अधिकारी ने कहा कि पहले से इंस्टॉल किए गए एप एक कमजोर सुरक्षा बिंदु हो सकते हैं और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चीन सहित कोई भी विदेशी देश इसका फायदा नहीं उठा रहा है। अधिकारी ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।नए नियमों के तहत, स्मार्टफोन निर्माताओं को एप को हटाने यानी अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन देना होगा और भारतीय मानक एजेंसी ब्यूरो द्वारा अधिकृत लैब द्वारा नए मॉडल की जांच भी की जाएगी। वहीं सरकार यूजर्स के लिए रोल आउट करने से पहले हर बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की स्क्रीनिंग को अनिवार्य करने पर भी विचार कर रही है। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सरकार चीनी एप और उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर कई बार चिंता जता चुकी है। इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई पहली बार साल 2020 में देखने मिली थी, जब सरकार ने एक साथ 300 से अधिक चीनी एप पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने चीनी फर्मों द्वारा निवेश की जांच भी तेज कर दी थी। विश्व स्तर पर भी कई देशों ने चीनी कंपनियों जैसे हुआवेई (और Hikvision से टेक्नोलॉजी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों पर विदेशी नागरिकों की जासूसी करने का खतरा तक जताया गया है। हालांकि, चीन इन आरोपों से इनकार करता है।वर्तमान में अधिकांश स्मार्टफोन पहले से इंस्टॉल किए गए एप्स के साथ आते हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता है, जैसे कि चीनी स्मार्टफोन निर्माता शाओमी का एप स्टोर GetApps, सैमसंग का पेमेंट एप सैमसंग पे मिनी और आईफोन निर्माता एपल का ब्राउजर सफारी। सरकार प्री-इंस्टॉल एप को भी कम करने का प्लान बना रही है। इसके लिए भारत में मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (MADA) की जगह नए IMADA लाइसेंस के तहत फोन को जारी किया जा सकता है। IMADA के तहत होमस्क्रीन पर सर्च बार, गूगल एप्स के फोल्डर आदि जैसी चीजें होना भी अब अनिवार्य नहीं होगा। हाल ही में गूगल ने भी भारतीय बाजार के लिए अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल प्ले-स्टोर बिलिंग में कई बदलाव की घोषणा की है। गूगल ने यह बदलाव भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जुर्माने के बाद किए हैं। गूगल ने 25 जनवरी को अपने एक ब्लॉग में कहा था कि हम भारत में स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से लेते हैं। गूगल ने कहा कि Android और Play के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के हालिया निर्देशों से हमें भारत के लिए महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है और हम उनके निर्देशों का पालन कैसे करेंगे।