भारतमाला परियोजना भूमि अधिग्रहण मामलों की जांच जारी: : संभागायुक्त करेंगे भारतमाला परियोजना समेत कई भूमि अधिग्रहण मामलों की जांच , 15 मई तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

रायपुर, 1 मई 2025। रायपुर संभाग के अंतर्गत भारतमाला परियोजना समेत अन्य शासकीय और गैर-शासकीय परियोजनाओं के लिए की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच संभागायुक्त द्वारा की जा रही है। यह जांच विशेष रूप से 1 जनवरी 2019 के बाद हुए अधिग्रहण मामलों पर केंद्रित है, जो रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों से संबंधित हैं।

इस संबंध में अधिग्रहित भूमि की सूची रायपुर संभागायुक्त कार्यालय के सूचना पटल सहित www.raipur.gov.in तथा संबंधित जिलों की वेबसाइटों एवं कलेक्टर, एसडीएम, तहसील, जनपद पंचायत एवं पंजीयन कार्यालयों में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, मुआवजा निर्धारण अथवा वितरण में किसी प्रकार की आपत्ति या शिकायत हो, तो वे 15 मई 2025 की शाम 5:30 बजे तक अपना पूरा विवरण, मोबाइल नंबर व प्रमाणिक दस्तावेजों सहित संबंधित जिला कार्यालय या संभागायुक्त कार्यालय रायपुर में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

जांच के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैंः मुआवजा बढ़ाने की मंशा से मूल खसरे को कृत्रिम रूप से छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर प्रकरण तैयार करना। भूमि अधिग्रहण अधिसूचना के पश्चात किए गए हस्तांतरण, बंटवारे, नवीन निर्माण को मुआवजे में शामिल करना। पूर्व तारीख में फर्जी नामांतरण या बंटवारा कर मुआवजा प्राप्त करना। मुआवजा पत्रक बनाते समय संपत्तियों का वास्तविक विवरण न देना।

संभागायुक्त कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों की निष्पक्षता से जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। क्या आप इसे किसी विशेष अखबार या पोर्टल के अनुरूप भी तैयार करवाना चाहेंगे?