PM आवास को लेकर भूपेश सरकार पर भड़के बृजमोहन अग्रवाल: लगाया बड़ा आरोप, कहा- 'ये 1 पेटी और 2 पेटी वाली सरकार', 15 मार्च को होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव, कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा पीएम आवास के काम प्रगति पर,

छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेसवार्ता कर प्रधानमंत्री आवास मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने इस दौरान भूपेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में सीएम झूठ बोलते हैं। सीएम बोलते हैं कि हम सर्वे कराएंगे। वे चलाचली की बेला में कौन सा सर्वे कराएंगे?। वो लोगों को गुमराह करना और गरीबों का आवास छिनना बंद करें। इतना नहीं पूर्व मंत्री ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने धर्म और अर्धम की बात की थी। क्या ये धर्म है कि एक पेटी सरकारी होगी और दो पेटी कांग्रेसी?, ये कैसा धर्म है? , ये एक पेटी और दो पेटी वाली सरकार है। राज्य सरकार जनता को लुटने का काम कर रही है। सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। राज्य सरकार नए नए वादे कर रही है। 6 महीने बचे हैं और सरकार घोषणाएं की जा रही हैं। टेंडर की प्रक्रिया होते होते ही 6 महीने बीत जाएंगे। कांग्रेस सरकार बहरी है। वहीं राम-रावण की सेना पर कहा जो धर्म युद्ध करेगा वो जीतेगा। जो अधर्म करेगा वो हारेगा। बृजमोहन ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों का हक छीन रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान प्रदेश के 20 लाख पात्र लोगों को नहीं मिले। ऐसे लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए 15 मार्च को पूरे प्रदेश से लोग रायपुर में एकत्र होंगे और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। रिश्ते शर्मसार: हरदोई में घर में नहा रही महिला से जेठ ने किया दुष्कर्म, पति ने जमकर धुना हरदोई जिले में घर के स्नानघर में नहा रही महिला के साथ जेठ ने दुष्कर्म किया। महिला होली पर देहरादून से अपने पति के साथ बृजमोहन अग्रवाल आरंग में मोर आवास अभियान में शामिल हुए। वहां पर मंत्री शिव डहरिया के निवास का घेराव किया। अग्रवाल ने कहा कि जनता में इतना गुस्सा है कि वहां 5 हजार लोग शामिल हुए थे। बैरिकेड तोड़कर लोग मंत्री डहरिया के घर के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि हम तो डहरिया के घर में कब्जा कर लेते लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके लौट आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल को आज साढ़े चार साल हो गए हैं। उन्होंने 61 हजार करोड़ कर्ज का बोझ जनता के सिर पर रख दिया है। बावजूद राज्य में मूलभूत सुविधाओं का अभाव क्यों है? प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोगों को न छत दे रही है ना पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था कर रही है। सरकार ने आखिर इन कर्ज के पैसों का किया क्या है यह बड़ा गंभीर सवाल है? क्या कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ीयों के नाम पर कर्ज लेकर कांग्रेस पार्टी को घी पिला रही है? अगर ऐसा नहीं है तो गांव गरीब का विकास क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश के राज्यों में गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस शोषित आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग बाहुल्य छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, जहां के गरीब पक्के छत के लिए तरस रहा है। प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी ने अपने हिस्से का आर्थिक योगदान राज्य को दे रहे है लेकिन भूपेश बघेल की सरकार उदासीन है। मुख्यमंत्री सदन में 2011 जनगणना के आंकड़े की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। हम तो कहते हैं आपके पूर्व पंचायत मंत्री के इस्तीफे में उल्लेखित 8 लाख आवासहीनो को छत दे दो बाकी जो सर्वे आप कराओ उन्हें देते रहना। पूर्व मंत्री और भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने पत्रवार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वे कितनी भी कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी उन्हें बेनकाब करने से पीछे हटने वाली नहीं है। भूपेश बघेल गरीबों का आवास छीनकर बैठे हैं और आवास योजना में हिस्सेदारी करने की बजाय निराधार बातें करते हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि अब तक 8,42,289 आवास पूर्ण हुए हैं जबकि सत्य यह है कि दिसम्बर 2018 में भूपेश सरकार बनी तब तक भाजपा शासन के 3 वर्षों में - 7,56,765 आवास स्वीकृत हो चुके थे। लगभग बन चुके थे। इस दौरान पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश सहमीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल उपस्थित रहे। बीजेपी ने उठाए सवाल 1. प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा करने के प्रयास क्यों नहीं किये गए? 2. भाजपा सरकार ने 7.5 लाख आवास बना दिये थे। इसके बाद कांग्रेस ने अब तक कितने आवास बनाये, स्पष्ट और सत्य जानकारी क्यों नहीं दे रहे? 3. नए सर्वे का शिगूफा क्यों? 4. क्या भूपेश बघेल नई आवास योजना बना रहे हैं? 5. अब 9 माह के कार्यकाल में कितने आवासहीन परिवारों को आवास मिलेगा, क्या गारंटी है? 6. पंचायत, ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने इस्तीफा क्यों दिया? 7. सिंहदेव ने अपने इस्तीफे में जिन आठ लाख परिवार को आवास न देने का जिक्र किया था। भूपेश जी उन्हें पहले मकान आवंटन प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हैं। 8. नए भारसाधक मंत्री ने आवास निर्माण के लिए अब तक क्या कदम उठाए? 9. आवास योजना के केंद्र के 10 हजार करोड़ से छत्तीसगढ़ को वंचित करने का अपराधी कौन है? 10. प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 साल की प्रगति, केंद्रीय प्रयास, राज्य के व्यवधान पर भूपेश सरकार श्वेत पत्र जारी करे। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना प्रदेश में तीन भिन्न नामों से संचालित है - मोर जमीन - मोर मकान जिनके पास स्वयं या पट्टे की ज़मीन हो। मोर मकान - मोर चिन्हारी झुग्गी बस्तियों में समूह में आवास बना कर दिया जाता है। मोर मकान - मोर आस चिन्हारी के अंतर्गत समूह में बने आवास को किराये पर रहने वाले आवास हीनों को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी के झूठ को बेनकाब करेगी कांग्रेस दूसरी ओर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास पर भाजपा के झूठ को बेनकाब करने कांग्रेस जनता के बीच जायेगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद करने का षड़यंत्र रच रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता प्रधानमंत्री आवास पर झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार प्रधानमंत्री आवास पर हितग्राहियों के मांग के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित कर उसको पूरा कर रही है। भाजपा गलत आंकड़े प्रस्तुत कर झूठ की राजनीति कर रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्णय लिया है कि आवासहीनों का सर्वे करवा कर सभी पात्र हितग्राहियों को कांग्रेस सरकार मकान देगी। भाजपा के झूठ को बेनकाब करने कांग्रेस जनता के बीच भी जायेगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के काम प्रगति पर है। मुद्दाविहीन भाजपा आम जनता से गलत फार्म भरवा कर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। प्रदेश में कुल शहरी और ग्रामीण मिलाकर कांग्रेस सरकार बनने के बाद 1,304,000 (तेरह लाख चार हजार) आवास स्वीकृत हुये है। प्रदेश में 10.57 लाख ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी हुई जिसमें 8.41 लाख आवास पूर्ण हो चुके है, शेष में कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लगने वाली राज्यांश का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। 'भूपेश सरकार ने 4 साल में 247,000 मकान बनाए' उन्होंने कहा कि इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 2 लाख 69 हजार मकान स्वीकृत हुये। प्रधानमंत्री आवास के शहरी क्षेत्र का ही यदि तुलनात्मक अध्ययन करे तो रमन सिंह सरकार ने 4 साल में शहरी क्षेत्र में मात्र 19,000 मकान बनाये थे और भूपेश सरकार ने 4 साल में 247,000 मकान बनाये है। रमन सरकार ने चार साल में मात्र 272 करोड़ रू. का राज्यांश दिया था इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने 4 साल में 2100 करोड़ शहरी आवास में राज्यांश दिया है। मुख्यमंत्री ने बजट में भी प्रधानमंत्री आवास के लिये 3238 करोड़ का प्रावधान किया है।