मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू : बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को मुख्यमंत्री पद से दिया था इस्तीफा

मणिपुर में गुरुवार (13 फरवरी) को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। यह कदम मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के 9 फरवरी को दिए गए इस्तीफे के बाद उठाया गया। मणिपुर में पिछले 21 महीनों से जातीय हिंसा और अशांति का माहौल बना हुआ था, जिससे 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। हिंसा के कारण राज्य में सामान्य जीवन प्रभावित रहा, और स्कूल-कॉलेज भी लंबे समय से बंद रहे।

बीरेन सिंह का इस्तीफा और इस्तीफे से पहले की घटनाएँ

बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा 9 फरवरी को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को सौंपा था, जो बजट सत्र के एक दिन पहले था। इस्तीफे के बाद, मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया गया। बीरेन सिंह ने इस्तीफे में कहा था कि मणिपुर के विकास और लोगों की सेवा के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, और उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री के इस्तीफे से पहले, मणिपुर में स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। राज्य में 2023 से जातीय हिंसा जारी थी, जिसमें मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष बढ़ गया था। हिंसा के दौरान बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और अनेक गांव जलाए गए। हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए।

राष्ट्रपति शासन का ऐलान और गृह मंत्रालय की अधिसूचना

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राय है कि मणिपुर में स्थिति ठीक नहीं है और राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया गया। इस कदम के साथ मणिपुर में राजनीतिक सत्ता का नियंत्रण अब केंद्र सरकार के हाथों में आ गया है।

सुप्रीम कोर्ट की जांच और लीक हुए ऑडियो टेप

बीरेन सिंह के इस्तीफे से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय फोरेंसिक लैब के लीक हुए ऑडियो टेप पर रिपोर्ट मांगी थी। इस टेप में दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसमें वे यह कह रहे थे कि राज्य में जातीय हिंसा उनके निर्देश पर भड़काई गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और इस पर जल्द ही रिपोर्ट आने की संभावना थी।

विधायक दल की बैठक और विपक्ष की प्रतिक्रियाएँ

बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा भी मौजूद रहे, लेकिन अगले मुख्यमंत्री के लिए कोई आम सहमति नहीं बन पाई। विपक्ष और कुकी समुदाय के लोग मुख्यमंत्री को राज्य में बढ़ी हुई हिंसा का जिम्मेदार मानते हैं और उनके इस्तीफे के बाद से राज्य में असंतोष व्याप्त है।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना था कि भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया से पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया, ताकि विपक्ष का दबाव कम किया जा सके।

कांग्रेस की मांग और प्रधानमंत्री से अपील

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मणिपुर में मध्यावधि चुनाव की मांग की और प्रधानमंत्री से मणिपुर का दौरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह समझ आ गया था कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अपने सहयोगी दलों का विश्वास खो दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने 9 फरवरी को इस्तीफा देने के बाद, अगले छह महीनों के भीतर चुनाव आयोजित करने के बजाय राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया।

इस दौरान, मणिपुर की राजनीतिक स्थिति पर मंथन जारी है, और वहां के लोगों का भविष्य अब केंद्र सरकार की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।